सिन्धुली , २३ भदौ
विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा सोमबार नेपाल विद्यार्थी संघ,अखिल क्रान्तिकारी,अनेरास्वबियु सिन्धुलीले ९ बुँदे माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका दिनेश सागर भुसाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट यही भदौ ५ गते पारित भई संघीय संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संयुक्त संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ५४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन आउँदै गर्दा संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रका विकृति, विसंगति अन्त्य गरी आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई संस्थागत गर्ने खतरनाक प्रयास गरेको छ भनिएको छ ।
विद्यार्थी संगठनका मागहरु आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउने संवैधानिक व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने , शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम २०% बजेट विनियोजन ,
शिक्षा सेवामुखी हुनुपर्ने भन्दै नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षक सेवा प्रवेशमा प्रस्तावित उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था खारेज ,शासकीय व्यक्तिका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग , शिक्षाको माध्यमभाषा सम्बन्धी स्पष्ट नीति , बाल विकास तहलाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा समावेश , समावेशी आधारमा शिक्षक नियुक्ति र टिचर्स एकेडेमीको स्थापना र छात्रवृत्तिको एकीकृत व्यवस्थापन र पारदर्शिताकोे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष भरत बि क , अनेरास्वबियु सिन्धुलीका संयोजक अजय दोङ तामाङ र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सुमन राना मगर लगायत विद्यार्थी संगठनले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नयाँ शिक्षा ऐन संविधानको मर्मअनुकूल, समावेशी, समाजवादी र विद्यार्थीमैत्री बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै, हालको विधेयकलाई व्यापक संशोधन नगरी पारित गरिए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ ।
